ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਥੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਥੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਉਪਲਬਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ, ਟੀਕਾਕਰਣ, ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਚਾਰ ਵਰਗੀ ਜਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

          ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

          ਨਵੇਂ ਉੱਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ (ਐਮਪੀਐਚਡਬਲਿਯੂ-ਐਮ), ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ (ਐਮਪੀਐਚਡਬਲਿਯੂ-ਐਫ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਠਨ, ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇਜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਜੇਲ੍ਹ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀ) ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

          ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ ਜੋ ਜਮਾਨਤ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਤਧਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚੇ।

          ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਨਿਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਈਟੀ ਗਰੁਪ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਈਟੀ ਗਰੁਪ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਈਟੀ ਗਰੁਪ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੱਸ ਡਿਪੋ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੱਸ ਦੇ ਚਲਣ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ 24 ਡਿਪੋ ਅਤੇ 13 ਸਭ ਡਿਪੁਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਰੋਜ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ

40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ- ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਤ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੰਡ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਮੇਬੱਧ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਣਨੀਤੀਕ ਲਾਭ- ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤਾਕਤ

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟਿਵੀਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ  ਖਿੱਚ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਏਐਮਪੀ ਸਕੀਮ, ਪਦਮਾ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਉਦਮੀ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕੀਮ, ਮਿਨੀ ਕਲਸਟਰ ਯੋਜਨਾ, ਪਲਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਸਕੀਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੀਤੀ-2020 ਜਿਹੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਕੇ. ਬੇਹਰਾ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਆੜਤੀ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਆੜਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਹੂਜਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਉਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸ਼ਾਲੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆੜਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿਆਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੋ-ਡਿਯੂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਰ-ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰ-ਮਿਲ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ  ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।