ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸਹਿਵਾਸ)

ਲੇਖਕ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਮਾਨਸਾ

। (ਨੇਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਤ ਨਹਿਸ ਕਰਦਾ ਲਿਵ ਇੰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ‘

ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ'(ਸਹਿਵਾਸ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਅੁਨਸਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਵਿਆਹੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਲੰਿਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਇੰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸਹਿਵਾਸ ) ਇੱਕ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ।ਯੂਰਪ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਰਹਿਤ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ;। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾ 60% ਬਣਦਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਹਿਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ॥ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਸਹਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ,। ਸਹਿਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਲੰਿਗੀ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ)। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਵਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਵਾਸ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ॥ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ॥ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਵਾਸ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਸਮਲੰਿਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ,।ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ,ਈਰਾਨ,,ਕੁਵੈਤ,ਮਾਲਦੀਵ, ਮੋਰੋਕੋ, ਓਮਾਨ,ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸੁਡਾਨ, ਅਤੇ ਯਮਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ‘ਗੋਰੇ ਵਿਆਹ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨੀ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ॥ਈਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਹਿਵਾਸ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਵਾਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਵਾਸ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ॥

ਰੂਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂੜੀਵਾਦੀਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ; ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, 20.5% ਜੋੜੇ ਅਸਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਵਾਸ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੰੰਗਰੀ ਵਿੱਚ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਹਿਵਾਸ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਿਕਉਰਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਐਮ. ਇਵਾਸਾਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ, 2004 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹਿਵਾਸ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਵਾਸ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 36.6% ਜਨਮ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 96-97% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਰਮਨੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਲੰਿਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਹਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ।ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, 2006 ਤੱਕ 23.7% ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ॥1995 ਤੋਂ, ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਮ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਵਾਸ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ 2000 ਤੱਕ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ 58% ਜਨਮ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ॥ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਸਹੂਲਤ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ॥ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਤੰਗ ਬਜਟ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਨੋਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਸੰਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੋਚਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਣਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੁਲ ਬਣਾਉਣ,ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉਤਰਅਧਿਕਾਰੀ,ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੰੁਨ ਅਤੇ ਬੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਭਾਵ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਿਗਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਠੋਸ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦੇ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ – ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।”

ਜਸਟਿਸ ਮੱਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਪਤਨੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਪਾਇਲ ਕਟਾਰਾ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਕਾਂਦਰੀ ਵਿਹਾਰ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 141 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।