ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ 2025 ਵਿੱਚ ਨੈਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਚ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਣ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਕਰਣ ਮੌ੧ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਣ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਗੋ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਣ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

          ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ- ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪਢਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈਅ ਕੇ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 906 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ 902 ਸੀ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਅਤੇ ਐਮਟੀਪੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਓ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੰਮਯੂਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਸੀਐਸੀ-ਗੋਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਐਮ. ਨੇਹਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ਿਆ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਲਛਣਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੋਲਿਆਂ ਖਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਚੀਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ( 17 ਜੂਨ ਤੋਂ 23 ਜੂਨ,2025) ਦੌਰਾਨ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 28 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿਟ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪਢਾਓ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਜਿਡੇਂਟ ਵੇਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਮਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਗਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਐਲਬੀ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਨਾਤਕੋਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਹੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਜੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਆਰਟੀਐਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

 ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    )ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਐਲਡੀਸੀ ‘ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਗਣੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਿਤੀ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਲਡੀਸੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਸ਼ਿਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਸਈਐਨ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਐਲਡੀਸੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਤੂਸ਼ਟੀਯੋਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਸਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜ੍ਹੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1) (ੀ) ਤਹਿਤ ਐਲਸੀਡੀ ‘ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸਈਐਨ, ਡਿਰੀਜਨ ਟੋਹਾਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲਡੀਸੀ ਦੇ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ), ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਈਟੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀਭਗਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਨ-ਉਪਦ੍ਰਵੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਰੋ-ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮਤਹੱਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਜੀਪੀ/ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦਾ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

          ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਵੰਡਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਉੱਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਟੀਕਾਕਰਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਵ ਵਰਗੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੁੰਘੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੀਤੂ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਛਤਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਏਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।