ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਸੰਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 50 ਹੋਰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮੋਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬਧਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਕਾ ਸਾਥ-ਸੱਭਕਾਵਿਕਾਸ -ਸੱਭਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੇ ਸੱਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਖੁਦ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਬੀਪੀਐਲ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ-ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਨੱਲ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਂਝਾ, ਆਈਐਮਟੀ ਖਰਖੌਦਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਨਣਗੇ 10 ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈਐਮਟੀ ਖਰਖੌਦਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਰਾਹੀਂ 25,000 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਰਸਾਇਨਿਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਰਨੌਲ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਦੇ ਨਿ+ਮਾਣ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਕੇਂਦਰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਪੜਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਨੀਤੀ-2015 ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿਚ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡਿਫੇਂਸ ਅਤੇ ਏਅਰਸਪੇਸ ਹੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਈ-ਭੂਮੀ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਏਕੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਸਮਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੱਲ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੁੰਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀ, ਸੀਐਮ ਆਵਾਸ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀ ਜਨਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂਨ ਬਣਾਈਆ। ਸਰਪੰਚ ਪਦ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਸਾਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ. ਸੂਰਿਆਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਮਖਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 12,285 ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 6,279 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 233.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਆਲੂ) ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 6,279 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 233.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 100-100 ਗਜ ਅਤੇ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ 50-50 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 4,533 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ 885 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 11.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬਧਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 15,256 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ 30-30 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 77 ਹਜਾਰ ਲਾਭਾਕਾਰਾਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਬਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੇ੍ਰਰਣਾ – ਨਾਇਸ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ 28 ਨਾਲੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਵੰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਂੈਦਾ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨੱਲ ਅਤੇ ਸਾਫ ਜਲ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੇ੍ਰਰਣਾ
ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇ੧ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਲਦੀ, 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਕਰਣਗੇ ਪੂਰਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਖਰਚੀ-ਪਰਚੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,75,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,20,000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ੧ਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰਵਾਦ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਵੀ ਘਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।
ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧਜਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Leave a Reply