ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਖਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ?

ਮੌਜੁਦਾ ਸਮੇਂ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਹਨ ਹੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੱੁਝ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਣਾਵਟ ਨੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅਦਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਇਸ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਜੜ ਚੱੁਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਕੱੁਝ ਇਸ ਕਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਹਨ? 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ, ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗ਼ੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ. (ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਥਾਰਟੀ) ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏ.ਈ.ਐਫ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ’ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2015-16 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਮਹਿਜ਼ 8,059 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022 ਵਿਚ 21,146 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ 10218 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ਆਦਿ, ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015-16 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 1525 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸੀ ਉਹ 2021-22 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਇਸ ਵਿਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 2015-16 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜੋ ਕਿ 1410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸੀ ਉਹ 2021 -22 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ, ਇਥੇ ਵਧੀਆ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੋਢੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬ ਦੀ ਮਿੰਝ ਦੀ ਮੰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਅੰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੰਤਪੁਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੇਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੰਗਲੀ, ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸੰਗਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ, ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ