ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਮੱੁਲਾ ਸਾਧਨ ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਰਾਜਮਨਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ੳੇੁਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਨ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਦੇ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ੳੇੁਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁੱਝੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ