ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ?

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਮੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉੇਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ, ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 191 ਕਾਲਜ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 540 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਪਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1800 ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੀਟੈੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਮੇਤ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੀਂ ਜੰਗ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ