ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਗਾਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਕਰਜ਼ਾਈਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ, ਕੌਣ ਚਿੰਤਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਨੀਯਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਨਾ ਪਾਲ ਸਕਣ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆੳੇੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜਾਂ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਪੰਡ ‘ਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਧਦੀ ਦੈਂਤ ਰੂਪੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵ-ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੇ ਹਨ, ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਡ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 92 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਛੁਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ 92 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ । ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੱੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਨਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ