ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੱੁਝ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਲ਼ੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੋਕਤ ਤੇ ਫੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਸ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਚਮਚੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਡਰਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ? ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੇ ੳੇੁਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ । ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੋ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਉੇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜੀਊਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਫੁਕਰੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿੰਮ ਦੇ ਕੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ‘ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ, ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤੱਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਾਰਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
Leave a Reply