ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ?

ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱੁਗੀ, ਝੌਂਪੜੀ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੂਬ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੱੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱੁਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੀ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਮੱੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ । ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰੜਕ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਫਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋੇਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 421 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 28.32 ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਇਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 2.45 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ (ਘਣ ਫੁੱਟ) ਲਈ 32 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕੀਮਤ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 496 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ 25 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਦਾਰਦ ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਈ ਗਰਾਂਟਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੱੁਝ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਟਰੀਰਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੱੁਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਓ. ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱੁਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਰੰਗ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ?

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ