ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਾਂ ਫਿਰ....?

ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਾਂ ਫਿਰ….?

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਫੋਰਜ਼ ਕਾਂਡ, ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਨ ਸਟਰਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੌਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੱੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਣਦਾ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਦ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲ਼ੈਂਸ ਵਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 11.10 ਵਜੇ ਈ.ਡੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ, ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ, ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਖੇੜਾ, ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ-50 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11:10 ਵਜੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:10 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਮੁੜ 3:30 ਵਜੇ ਈ.ਡੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਈ.ਡੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼੍ਰਭਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ੳੇੁਹ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਚਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ, ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੱੁਝ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ । ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ । ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਏਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d