Why don't politicians accept forest rule in the country? How long will corpses and palaces be built?

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਕੱਦ ਤੱਕ ਉਸਰਨਗੇ?

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੀ ਤਰੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿਿੜਆ ਕਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਫਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਊਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜੇਕਰ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਅੱਤਵਾਦ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਹੀ ਜੀਪ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ । ਇਹ ੳੇੁਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਚੰਦ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਮੂਹ ਕੇਂਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਨੇਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਣ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਕੱੁਝ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੱੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ 1030 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲੰਡਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਫਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੁੰਦਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਫੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਿਗਲਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੱੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਰੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੱੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਘੁਟਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਬੌਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੁਹਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰਿਹਾ ‘ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ।’ ਇਸ ਮੰਤਰ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ-ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 117ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: