ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ-ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ । ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਗੇ ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਵੱਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ਼ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ l

*ਸੰਨ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (7S4P-7ross state 4umest}c Porduct) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (7S4P-7ross state 4umest}c Porduct) ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਣ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ-ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 89,713.0 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕਾਈਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਚਾਈਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਟਸਅੱਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਵੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਆਮਲ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੱੁਫਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ? ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ? ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ